नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की मंशा और प्रक्रिया दोनों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार इसे लागू करने की कोशिश कर रही है, उस पर आपत्ति है।
खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण मांगों को नजरअंदाज किया गया है और विधेयक को इस तरह पेश किया गया है, जिससे राजनीतिक दबाव बनाया जा सके।
परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए खेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना जनगणना कराए ही परिसीमन को विधेयक से जोड़ना कई सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि इससे कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां मिल रही हैं, जो संसद और अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए।
खरगे ने यह भी कहा कि विपक्ष पहले से ही महिला आरक्षण का समर्थन करता रहा है, लेकिन सरकार को पहले लंबित संशोधनों को लागू करना चाहिए था। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद में एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की।
सरकार पर अविश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि असम और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में पहले भी इस तरह के मामलों में विपक्ष को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में परिसीमन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।
