जबलपुर। म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के आगामी चुनाव हेतु निर्वाचन समिति द्वारा प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की गई है। यह सूची 13 मार्च को संघ को प्राप्त हुई। वही 16 मार्च को दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीक 24 मार्च तय की गई है। जिसपर मप्र उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने बताया कि यह समय सीमा पूरे प्रदेश से आपत्ति बुलाने हेतु अत्यंत कम है, इस बीच में 6 अवकाश दिवस भी हैं। मतदाता सूची के प्रारंभिक अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि हजारों अधिवक्ताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ने से छूट गये हैं, हजारों वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम मतदाता सूची से दुर्भावनापूर्वक काट दिए गए हैं एवं सैकड़ों मृत अधिवक्ताओं के नाम आज भी विद्यमान हैं। जिसकी अनेकों शिकायतें बार को प्राप्त हो रही है। राज्य अधिवक्ता परिषद के पास बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। अतः मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अंतिम मतदाता सूची जारी करने के पूर्व प्रत्येक मतदाता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए एवं दावा आपत्ति की तारीख को कम से कम 15 दिवस और बढ़ाए जाने का आदेश भी पारित करना चाहिए।
