नई दिल्ली | संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) की तनावपूर्ण स्थिति पर राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। विदेश मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि खाड़ी देशों में जारी अस्थिरता के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है और वैकल्पिक रास्तों पर भी काम कर रहा है।
दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पश्चिम एशिया के हालातों पर संसद में विस्तृत और खुली चर्चा की मांग उठाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए सरकार के रवैये की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि मंत्रियों के बयान केवल वही जानकारी देते हैं जो पहले से सार्वजनिक होती है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सांसदों को स्पष्टीकरण मांगने या पूरक सवाल पूछने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता, जिससे सदन की गरिमा और जवाबदेही पर असर पड़ता है।
ईरान-इजरायल और लाल सागर में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री का यह बयान भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही प्राथमिकता बनी हुई है। हालांकि, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की स्पष्ट नीति और भविष्य की योजनाओं पर बहस करने के लिए अड़ा हुआ है। बजट सत्र के इस दूसरे चरण में विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संकट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।
