नयी दिल्ली, 26 फरवरी (वार्ता) शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की समाज विज्ञान की पुस्तक विवाद पर कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उच्चतम न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा। श्री प्रधान ने उच्चतम न्यायालय के एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश पर गुरूवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने जो भी कहा है, हम उसका पूरा पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है, उससे मैं दुखी दुखी हूं, और मैं इस पर अफसोस जताता हूं।’ उन्होंने कहा कि जब यह घटना हमारे सामने आयी तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देकर सारी किताबों को वापस कराया। किताबें आगे नहीं पहुंचे उसकी व्यवस्था की गयी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका का असम्मान करने का कोई उद्देश्य नहीं था और जो घटना हुई है उसको सरकार गंभीरता से लेती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जायेगी और उस चैप्टर को तैयार करने में जो शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जएगी। उन्होंने कहा कि आगे इस प्रकार की पुनरावृति न हो इसके लिए न्यायपालिका को आश्वस्त किया गया है।
