नई दिल्ली | केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की पहली ‘नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी’ जारी कर दी है, जिसे ‘प्रहार’ (PRAHAAR) नाम दिया गया है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि भारत सीमा पार से राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और जिहादी संगठनों की साजिशों का सामना कर रहा है। पॉलिसी में विशेष रूप से पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के गलत इस्तेमाल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु (CBRNED) सामग्रियों तक आतंकियों की पहुँच को रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, आतंकी समूह अब सोशल मीडिया, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर गुमनाम रूप से सक्रिय हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का ‘मल्टी एजेंसी सेंटर’ (MAC) रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। नीति में आतंकी फंडिंग और हथियारों के अवैध सिंडिकेट को ध्वस्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, पावर ग्रिड, रेलवे और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और ‘स्टेट-ऑफ-द-आर्ट’ टेक्नोलॉजी का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
आतंकवाद विरोधी इस नई नीति में केवल सैन्य कार्रवाई ही नहीं, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए ‘ग्रेडेड पुलिस एक्शन’ का भी प्रावधान है। इसमें समुदाय के धार्मिक नेताओं, उदारवादी प्रचारकों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की मदद ली जाएगी ताकि भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाया जा सके। इसके अलावा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) को बड़े हमलों का जवाब देने के लिए मुख्य नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण में भी सहयोग करेगी।
