देश की आंतरिक सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि सामाजिक संतुलन, जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक स्थिरता भी उसकी आधारशिला होती है. इसी संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी.पी. नावलेकर की अध्यक्षता में ‘हाईपावर डेमोग्राफी कमेटी’ का गठन एक दूरदर्शी और आवश्यक कदम माना जाना चाहिए. यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को ध्यान में रखकर उठाया गया रणनीतिक कदम है.
पिछले कुछ वर्षों में देश के कई सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ, असंतुलित जनसंख्या वृद्धि और संदिग्ध बसावट पैटर्न को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है. केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह केवल जनसंख्या का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार, संसाधनों और सामाजिक समरसता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में जिस ‘डेमोग्राफी मिशन’ की बात कही थी, उसका उद्देश्य भी इसी चुनौती का संस्थागत समाधान खोजना था.
यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस संवेदनशील विषय को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित न रखकर एक विशेषज्ञ समिति के हवाले किया है. पूर्व न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल कर बनाई गई यह कमेटी घुसपैठ, असामान्य जनसंख्या परिवर्तन, बसावट के पैटर्न और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करेगी. साथ ही, यह सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण, घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन की मानक प्रक्रिया जैसे विषयों पर भी सुझाव देगी.
वास्तविकता यह है कि अवैध घुसपैठ का सीधा असर स्थानीय नागरिकों के रोजगार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक संरचना पर पड़ता है. सीमावर्ती इलाकों में पहचान और संसाधनों का संकट बढ़ता है. कई बार यह स्थिति कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव का कारण भी बन जाती है. इसलिए यदि सरकार इस विषय पर ठोस नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल में ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ नीति के तहत होल्डिंग सेंटर स्थापित किए जाने और सीमा क्षेत्रों में स्वदेश लौटने वालों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि सरकार अब इस मुद्दे पर प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करना चाहती है. वर्षों से चली आ रही ढिलाई ने समस्या को जटिल बनाया है. अब आवश्यकता है कि कानून के अनुसार पहचान, सत्यापन और निष्पक्ष कार्रवाई की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए.
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक मर्यादा और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होगा. किसी भी वैध भारतीय नागरिक को भय या असुरक्षा का वातावरण महसूस न हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है. कार्रवाई केवल अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों तक सीमित रहे, यही लोकतांत्रिक संतुलन की कसौटी होगी.
स्पष्ट है कि डेमोग्राफी बदलाव का प्रश्न आने वाले समय में भारत की राजनीति और सुरक्षा नीति का बड़ा विषय बनने जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार का यह कदम समस्या को पहचानने, उसका अध्ययन करने और संस्थागत समाधान खोजने की दिशा में एक गंभीर शुरुआत माना जाना चाहिए.
