नई दिल्ली, 21 फरवरी (वार्ता) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय से जन सुनवाई पोर्टल और उसकी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण को मजबूत करना और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएससी डिजिटल सेवा के जरिये ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं और ईडब्ल्यूएस एडमिशन पोर्टल का भी उद्घाटन किया। उम्मीद की जा रही है कि इन पहलों से सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने, पारदर्शिता में सुधार करने और सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को 7,000 कॉल सेंटरों के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से 75 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ‘ईडब्ल्यूएस’ सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा में सहायता करती है, और आधार-आधारित डिजिटल सत्यापन से ईडब्ल्यूएस फॉर्म जमा करने में दोहराव और अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सरकारी भवनों और संपत्तियों का विवरण प्रदान करने हेतु एक डिजिटल पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने आगे कहा, “सभी सरकारी परियोजनाओं के ताजा विवरणों को एकीकृत करने के लिए एक अन्य पोर्टल विकसित किया गया है, जो देरी को रोकने और समय पर कार्य पूरा होने की वास्तविक समय में निगरानी करने में मददगार होगा।”
