नयी दिल्ली, 18 फरवरी (वार्ता) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरह भाजपा की दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण दिल्ली हाईकोर्ट को जनवरी 2024 से खाली पड़े दिल्ली महिला आयोग के पदों पर कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिससे महिलाओं के उत्पीड़न और अधिकारों से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है।
श्री यादव ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि भाजपा की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन एक वर्ष बाद भी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पोर्टल पर आवेदन की शर्त लगाना झुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली महिलाओं के साथ अन्याय है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने तथा बढ़ते अपराधों के मामलों ने सरकारों की संवेदनहीनता उजागर की है।
