भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार को विधानसभा के समिति कक्ष में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, निर्देशन और प्रशासन योजना, अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाइयां जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं-संचालनालय योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन तथा राशि 52 करोड़ 75 लाख रूपए (राजस्व) एवं राशि 1 करोड़ 12 लाख रूपये (पूंजीगत) इस प्रकार कुल राशि 53 करोड़ 97 लाख रूपए की वित्तीय योजनाओं की निरंतरता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति ‘की बस्तियों का विकास और 1032 कार्यालय भवनों का निर्माण/विद्युतीकरण आदि, 1161 जन नायक टंट्या भील मंदिर का जीर्णोद्धार एवं 7912 शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन एवं राजस्व राशि 101 करोड़ 75 लाख रूपये एवं पूंजीगत राशि 482 करोड़ रूपये इस प्रकार वित्तीय आकार कुल राशि 583 करोड़ 75 लाख रूपये के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना के संचालन के लिए 4,230 करोड़ 82 लाख रूपये (राजस्व) का वित्तीय प्रस्ताव एवं निरंतरता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक निरन्तर संचालन के लिए राशि 847 करोड़ 89 लाख रूपये (498 करोड़ 90 लाख रूपये पूंजीगत मद एवं 348 करोड 99 लाख रूपये राजस्व मद) वित्तीय योजना की निरंतरता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार, 6813-साइकिलों का प्रदाय, 9855-वन्या प्रकाशन, 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, 8843-मेधावी छात्रों को पुरस्कार योजना, 3997-विद्यार्थी कल्याण, 9853-अनुसूचित जनजाति संस्कृति का परिरक्षण, विकास एवं देवठान, 2,321-नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन तथा 9604-अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रोजगारमूलक आर्थिक सहायता को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजनाओं के संचालन के लिए राशि 519 करोड़ 50 लाख रूपये का वित्तीय निरंतरता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह अभिकरण, योजना कोल जनजाति विकास अभिकरण, योजना राज्यों को प्रशासनिक लागत एवं योजना विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजनाओं के संचालन के लिए राशि 59 करोड़ 06 लाख रूपये (राजस्व) का वित्तीय प्रस्ताव एवं निरंतरता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागीय योजना प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 वीं एवं 10वीं योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना के संचालन के लिए 690 करोड़ 69 लाख रूपये (राजस्व) का वित्तीय निरंतरता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
