शिवपुरी: शिवपुरी शहर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अखिल भारतीय सवर्ण समाज संगठन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नए ड्राफ्ट रेगुलेशन का कड़ा विरोध करते हुए कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें इस प्रस्तावित कानून को ‘काला कानून’ करार देते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। संगठन का तर्क है कि ये नियम न केवल सवर्ण छात्रों के अधिकारों का हनन करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से सवर्ण वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य भी खराब किया जा सकता है.
वहीं सवर्ण समाज संगठन ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इन नियमों के तहत गठित होने वाली सुनवाई समितियों में सवर्ण समाज के किसी भी प्रतिनिधि को स्थान नहीं दिया गया है। संगठन का मानना है कि केवल एक ही जाति वर्ग द्वारा लिए गए निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकते। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि निर्णय समितियां समावेशी और संतुलित नहीं होंगी, तो कॉलेज परिसरों में सामाजिक विद्वेष और आपसी मनमुटाव बढ़ेगा, जो भारत की अखंडता और शिक्षा जगत के लिए हानिकारक है।
उग्र आंदोलन की चेतावनी
संगठन ने सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए अपील की कि सवर्ण छात्रों के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले इस एकपक्षीय कानून को तत्काल रोका जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया, तो अखिल भारतीय सवर्ण समाज संगठन कठोर विरोध प्रदर्शन के लिए विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
