भोपाल। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित करने का फैसला किया है, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि जहां भी नए चिड़ियाघर बनाए जाएंगे, वहां पशुओं के उपचार और संरक्षण के लिए रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि घायल वन्यजीवों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ होने तक सुरक्षित रखा जा सके। किसानों के हित में गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च निर्धारित की गई है। वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से 160 रुपये अधिक है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों को भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता से किया जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य को टीबी उन्मूलन अभियान में देश के शीर्ष पांच राज्यों में स्थान मिलने की जानकारी दी गई, वहीं सिकल सेल रोग के लिए व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देते हुए गुड़ी पड़वा पर्व पूरे प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया।
सामाजिक सुरक्षा के तहत नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर इसे 45 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल जैसी प्रमुख योजनाओं की निरंतरता को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
