भोपाल: आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक वंदेमातरम् के गायन के साथ शुरू हुई। सरकार एक ओर राजस्व बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रही है, तो दूसरी ओर किसानों और कर्मचारियों को राहत देकर व्यापक वर्गों को साधने की कोशिश में जुटी है।बैठक के एजेंडे में सबसे अहम चर्चा नई आबकारी नीति को लेकर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस नीति के जरिए करीब 19 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय कर रही है। इसे केवल आय बढ़ाने की कवायद नहीं, बल्कि शराब नीति में पारदर्शिता, नियंत्रण और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। यदि इस पर मुहर लगती है तो यह प्रदेश की आर्थिक सेहत के लिए निर्णायक कदम माना जाएगा।
किसान हित भी बैठक के प्रमुख विमर्श में शामिल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव सरकार के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बन सकता है। केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप लगभग 13 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने की तैयारी है, जिसके लिए केंद्र से करीब 7 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिलने की संभावना है। भुगतान में देरी न हो, इसके लिए मार्कफेड के जरिए लगभग 1100 करोड़ रुपये का ऋण लेने की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार खरीदी शुरू होने पर किसानों को तीन दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का वादा किया गया है,जिसे पूरा करना है।
इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की नजर महंगाई भत्ते पर टिकी है। राज्य कर्मचारियों को फिलहाल केंद्र के मुकाबले 4 प्रतिशत कम डीए मिल रहा है, जिसे लेकर लंबे समय से असंतोष है। बैठक में इस अंतर को कम करने या समाप्त करने पर निर्णय संभावित माना जा रहा है।कुल मिलाकर कैबिनेट की यह बैठक केवल प्रशासनिक औपचारिकता न होकर आर्थिक संतुलन, किसान राहत और कर्मचारी संतुष्टि के त्रिकोण पर केंद्रित है, जिसके फैसलों का असर सीधे प्रदेश की वित्तीय दिशा और बड़े मतदाता वर्गों पर पड़ना तय माना जा रहा है।
