ओटावा, 04 फरवरी (वार्ता) कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने बुधवार को कहा कि वह इस सप्ताह ग्रीनलैंड की यात्रा करेंगी, जहां वह राजधानी नूक में कनाडा के नये वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगी। यह कदम ओटावा के आर्कटिक सहयोग और सुरक्षा पर बढ़ते ध्यान को मजबूती देने के लिए उठाया जा रहा है।
सुश्री आनंद ने कनाडाई संसद में कहा कि कनाडा राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है, जिसमें आर्कटिक सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने राज्य संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आर्कटिक देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कनाडा ‘मजबूत राष्ट्र निर्माण’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
आनंद की यह घोषणा ऐसे समय आयी है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा पद संभालने के बाद ग्रीनलैंड को लेकर अपनी रुचि दोहराते हुए कहा है कि इस द्वीप को लेकर ‘भविष्य के समझौते का एक ढांचा’ तैयार किया गया है। श्री ट्रंप ने यह बयान नाटो के महासचिव मार्क रट के साथ बैठक के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिया।
इस बीच, नाटो ने पुष्टि की है कि गठबंधन आर्कटिक क्षेत्र में ‘आर्कटिक सेंट्री’ नाम की नयी सुरक्षा रणनीति की योजना पर काम कर रहा है। नाटो के सैन्य मुख्यालय सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड पावर्स यूरोप के प्रवक्ता कर्नल मार्टिन ओ’डोनेल ने बताया कि यह एक ‘एन्हांस्ड विजिलेंस एक्टिविटी’ होगी, हालांकि विस्तृत परिचालन जानकारी साझा नहीं की गयी।
श्री ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को सैन्य बल से हासिल नहीं करेंगे। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे रूस और चीन से संभावित खतरों के खिलाफ ग्रीनलैंड की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉल्सन ने नाटो की योजना का स्वागत करते हुए कहा कि आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगियों के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडेरिक नीलसन ने दो टूक कहा कि संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता।
गौरतलब है कि ग्रीनलैंड में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के बड़े अप्रयुक्त भंडार हैं, जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य आधुनिक तकनीकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही कारण है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक अहमियत एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गयी है।
