Budget 2026 impact India: 1 फरवरी 2026 से LPG सिलेंडर की कीमतों, तंबाकू पर टैक्स और FASTag नियमों समेत 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब और रसोई के बजट को प्रभावित करेंगे।
देश में नए महीने की शुरुआत और केंद्रीय बजट 2026 का दिन कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। रसोई गैस की कीमतों से लेकर बैंक की छुट्टियों और पान-मसाला पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स तक, ये 5 नियम हर आम आदमी की जिंदगी और खर्चों पर गहरा असर डालेंगे।
हर महीने की पहली तारीख की तरह, 1 फरवरी 2026 को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करेंगी। बजट के दिन जारी होने वाली इन कीमतों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। विशेष रूप से, आम जनता को उम्मीद है कि इस बार 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। इससे पहले, 1 जनवरी को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 14.50 रुपये की कटौती की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1804 रुपये हो गई थी। अब देखना होगा कि बजट वाले दिन सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देती है या नहीं।
हवाई सफर और ईंधन के दामों में बदलाव
रसोई गैस के साथ-साथ, 1 फरवरी को ATF (एयर टर्बाइन फ्यूल) यानी हवाई ईंधन की नई दरें भी जारी की जाएंगी। एटीएफ की कीमतों में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे तौर पर हवाई जहाज के टिकटों की कीमतों को प्रभावित करता है। पिछले महीने दिल्ली में एटीएफ की कीमतों में करीब 7% की कमी आई थी, जिससे यात्रियों को राहत मिली थी। इसके अलावा, सीएनजी और पीएनजी की दरों में भी संशोधन की संभावना है, जो परिवहन और घर के बजट को प्रभावित कर सकता है।
पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका
सरकार ने तंबाकू उत्पादों और पान-मसाला पर लगने वाले टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब जीएसटी के अतिरिक्त एक नया उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Cess) लगाया जाएगा। यह नया शुल्क जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर अधिसूचित किया गया है, जिसके कारण अगले महीने से सिगरेट और पान-मसाला की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है।
FASTag यूजर्स के लिए राहत भरा नियम
वाहन मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। NHAI ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 से कार, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करते समय केवाईसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यह कदम डिजिटल टोल संग्रह को और अधिक सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे नया फास्टैग लेना अब पहले से आसान हो जाएगा।
