रीवा:तमाम अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई धान खरीदी को लेकर परिवहन व्यवस्था पटरी से उतर गई है. कछुआ गति से परिवहन के चलते गोदाम और वेयर हाउस के बजाय धान उपार्जन केन्द्रो में डम्प है. इतना ही नही जिले के 50 से अधिक खरीदी केन्द्रो में उपार्जित धान की लगभग 1 करोड़ 80 लाख 54 हजार का शार्टेज सामने आया है. वेयर हाउस और गोदामो तक धान नही पहुंच रही है. मिलर्स केन्द्र से धान उठाने में रूचि नही दिखा रहे है. लिहाजा धान का शार्टेज बना हुआ है. समय पर परिवहन न होने से स्वीकृत पत्रक तैयार होने में देरी होगी. जिसके चलते भुगतान मिलने में भी किसान परेशान होते रहेगे.
फूड विभाग ने परिवहन को लेकर सुनियोजित कार्ययोजना नही बनाई थी. फूट कंट्रोलर और परिवहन ठेकेदारो में तालमेल की नाकामी के चलते किसान भुगतान प्रक्रिया की देरी का खामियाजा भुगतेगे. जानकारी के मुताबिक सेवा सहकारी समिति कनौजा, खौर में 14.60 लाख, दोंदर सहकारी समिति में 14.48 लाख, सेवा सहकारी संस्था अतरैला जवा खरीदी केंद्र में 12.30, सेमरिया में 10.38, नयागांव में 9.69, बेलवा बड$गैयान में 9.55, रायपुर, चाकघाट सेवा सहकारी संस्था में 9.46, टीकर में 8.82, बैकुंठपुर में 8.10 एवं परसिया में 8 लाख रुपए के धान का शार्टेज दिख रहा है. इससे कम राशि वाले केंद्रों की संख्या 40 से ऊपर है, जिनके उपार्जन के आंकड़ों में धान का शार्टेज आया है.
कलेक्टर ने धान परिवहन और भुगतान के दिये निर्देश
जिला उपार्जन समिति की बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि उपार्जित धान का तत्काल परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं. गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्रों में धान का उपार्जन लगभग पूरा हो गया है. कई समितियों में भी सभी पंजीकृत किसानों से धान का उपार्जन हो गया है. इन केंद्रों में धान का सुरक्षित भण्डारण कराकर तत्काल स्वीकृति पत्रक जारी कराएं जिससे किसानों को भुगतान हो सके. इन केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया दो दिवस में पूरी करा दें. कलेक्टर ने कहा कि त्योंथर तथा जवा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में धान के परिवहन पर विशेष ध्यान दें.
