भोपाल। प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य और सफाईकर्मियों ने सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने एकजुट होकर ग्रामीण विकास एवं पंचायत संचालनालय, विकास भवन का घेराव किया. प्रदेशभर से आए हजारों कर्मचारियों ने “न्यूनतम वेतन दो या मौत दो” के नारे के साथ अपनी वर्षों पुरानी उपेक्षित मांगों को प्रस्तुत किया. विकास भवन घेराव का नेतृत्व संगठन के संरक्षक डा. अमित सिंह, वासुदेव शर्मा, अध्यक्ष राजभान रावत, नत्थू लाल कुशवाह ने किया। ग्राम पंचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के घेराव में पूर्व मंत्री पी सी शर्मा ने पहुंचकर समर्थन दिया और सरकार से न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की. घेराव में राजू कुडापे, कृष्णा मांदरीवार, अर्जुन, साहू, प्रजापति, अनिल यादव सहित जिला एवं ब्लाक के पदाधिकारी बडी संख्या में शामिल हुए. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन, सेवा-शर्तों, दर्जे एवं सुरक्षा संबंधी कई वैधानिक मुद्दों को शामिल किया गया.
ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें न्यूनतम वेतन का पूर्ण भुगतान. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा, सेवा-शर्तों का नियमन, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा,कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा,जीवन बीमा,स्वास्थ्य सुरक्षा,समय पर वेतन भुगतान की सुविधाएँ तत्काल प्रदान की जाएँ. मनरेगा एवं ग्रामीण कार्यों में श्रमिकों के अधिकार बहाल, मनरेगा को कमजोर करने वाली नीतियों पर रोक लगाई जाए और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की निरंतरता दी जाए.
आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इस मौके पर कहा कि सरकार अपने ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शोषण कर रही है. उनसे 2-5 हजार में काम करा रही है, यह मुगलकाल जैसी स्थिति है, जब श्रमिकों से मुफ्त में काम कराकर महल, किले, मीनारें बनवाई जाती थीं, इस तरह मप्र सरकार ने श्रमिक कर्मचारी वर्ग को मुगलिया हुकूमत के दौर में धरेल दिया है, जिसके खिलाफ संघर्ष जारी है.
