रायपुर। 29 दिसंबर, 2025। छत्तीसगढ़ में सोमवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतमाला परियोजना में भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए छापेमारी की है। राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ नौ अलग-अलग ठिकानों पर ईडी की टीमों ने दबिश दी। यह पूरी कार्रवाई रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे (Economic Corridor) के लिए आवंटित सरकारी राशि में हुए कथित भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के सिलसिले में की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के बदले दिए गए मुआवजे की राशि में प्रभावशाली लोगों और बिचौलियों ने मिलकर सरकारी खजाने को भारी चपत लगाई है।
जांच के घेरे में दिग्गज: कारोबारी खनूजा और रसूखदार अधिकारी निशाने पर, डिजिटल साक्ष्य खंगाल रही टीमें
ईडी की इस बड़ी कार्रवाई में मुख्य रूप से कारोबारी हरमीत सिंह खनूजा, उनके करीबियों और कुछ रसूखदार सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। जांच एजेंसी उन दस्तावेजों को खंगाल रही है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर फर्जी जमीन मालिकों के नाम पर करोड़ों रुपये का मुआवजा जारी किया गया था। वर्तमान में, ईडी की टीमें संबंधित ठिकानों पर मौजूद वित्तीय रिकॉर्ड्स, बैंक खातों और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जैसे डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले की जड़ें काफी गहरी हैं और इसमें कई सफेदपोश चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं, जिन्होंने मुआवजे की बंदरबांट में मुख्य भूमिका निभाई थी।
भारतमाला परियोजना और विवाद: देश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में धांधली का आरोप, जल्द हो सकती हैं गिरफ्तारियां
भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का जाल बिछाना है। छत्तीसगढ़ में इसी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग के भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की राशि को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस छापेमारी के दौरान मिलने वाले सबूतों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं। वर्तमान में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सभी चिन्हित ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है।
