शिवपुरी: कुटीर की किस्त और कुटीर की मांग के लिए 2 ग्राम पंचायतों के 57 आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट में डेरा डाल दिया है। आदिवासी परिवार कलेक्टर की कार के आगे बैठ गए ताकि कलेक्टर उनकी सुनवाई किए बिना वहाँ से न जा सकें। आदिवासी महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह रात भर कलेक्ट्रेट में ही डेरा डाले रहेंगे।
आदिवासी परिवारों का आरोप है कि पंचायत के सचिव ने उनसे सीईओ के नाम पर दस-दस हजार रुपये वसूल लिए हैं, इसके बावजूद भी उनकी कुटीर की किस्त नहीं डाली है। बमोरी के 27 आदिवासी परिवार कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके गाँव में पंचायत सचिव रामसिंह ने जनमन आवास योजना के तहत कुटीर स्वीकृत की थी। नियमानुसार उनके खाते में दो-दो लाख रुपये आना था।
महिला रामकली आदिवासी के अनुसार सचिव राय सिंह ने कुटीर की किस्तों के कमीशन के रूप में सीईओ को दस-दस हजार रुपये देने को बोलकर ले लिए। इसके बावजूद उनके खाते में दो लाख की जगह 1 लाख 75 हजार रुपये डाले गए। अब शेष पैसा डालने से मना कर रहे हैं। यही कारण है कि अंत में उन्हें यहाँ आना पड़ा है। यह सुबह से आकर कलेक्टर से मिलने के लिए भटकते रहे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। यही कारण है कि वह कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं और कलेक्टर से न्याय की मांग कर रहे हैं।
