नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को उस पुराने मामले में नोटिस थमा दिया है, जिसमें उन पर गंभीर आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पूरे तीन साल पहले ही उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था।
क्या हैं आरोप?
याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम था।
जबकि आधिकारिक रूप से सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।
याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ा? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल हुआ?
हैरानी की बात यह भी कि 1982 में उनका नाम अचानक वोटर लिस्ट से हटा दिया गया।
कोर्ट ने खारिज की थी पहले याचिका, अब खुला मामला
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 11 सितंबर 2025 को याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मतदाता सूची से जुड़े मामले कोर्ट के दायरे में नहीं आते, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत चुनाव आयोग का विषय हैं।
इसके खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर अब राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने पूछा है कि आखिर 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज़ पेश किए गए थे।
अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को
कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
यह मामला एक बार फिर सोनिया गांधी की नागरिकता और उससे जुड़े पुराने विवादों को गरमा सकता है, जिसे विपक्षी खेमे ने हमेशा राजनीतिक रूप से उठाया है। अब कोर्ट के नोटिस के बाद सबकी नजरें इस पुराने दस्तावेज़ी रहस्य पर टिकी हैं।
