ढाका, 03 दिसंबर (वार्ता) बंगलादेश उच्चतम न्यायालय गुरुवार को मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन और शपथ-ग्रहण समारोह की वैधता को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।
मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफ़ात अहमद की अध्यक्षता में सात-सदस्यीय अपीलीय प्रभाग पीठ ने आज वकील मुहम्मद मोहसिन रशीद द्वारा दायर याचिका पर दिन भर की सुनवाई समाप्त करने के बाद यह तारीख तय की। जिसके बाद श्री रशीद ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
इससे पहले इस साल की शुरुआत में ढाका स्थित उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया गया था कि अंतरिम सरकार का गठन 2024 के ‘जुलाई विद्रोह’ के बाद ‘लोगों के जनादेश’ में निहित था, जिससे यह वैध हो गयी थी और इसका गठन उस समय राष्ट्रपति को दिए गए निकाय के अपनी राय के अनुसार किया गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद 25 फरवरी को अपीलीय प्रभाग के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करते हुए श्री रशीद ने तर्क दिया गया कि अंतरिम सरकार के गठन के पीछे की प्रक्रिया और इसके शपथ समारोह के लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता है।
श्री रशीद आज की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। महान्यायवादी मो. असदुज्जमां और अतिरिक्त महान्यायवादी अनीक आर हक ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ वकील मो. रूहूल कुद्दूस काजल और मोहम्मद शिशिर मनीर याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुये ।
अपीलीय प्रभाग का फैसला देश के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह फैसला बंगलादेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।
