ग्वालियर: बिजली चोरी रोकने में असफल बिजली कंपनी ने इस बार एक ऐसा प्रयोग शुरू किया है, जिसने इंजीनियरों विशेष रूप से जेई और एई में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विवादित आदेश के अनुसार, अब बिजली चोरी पकड़वाने वाले बाहरी लोगों को मिलने वाला इनाम कंपनी के बजट से नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के वेतन से काटकर दिया जाएगा।
अगस्त में जारी हुए इस आदेश से कई जिलों के इंजीनियर परेशान हैं और कई पर वेतन कटौती की तलवार लटक गई है।आश्चर्य की बात यह है कि ऊर्जा विभाग से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक, हर स्तर पर उपलब्धियों का श्रेय साझा किया जाता है, लेकिन बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी तय करते समय केवल मैदानी इंजीनियरों को निशाना बनाया गया है। इसी वजह से यह मामला गरमा गया है और इसे अन्यायपूर्ण बताया जा रहा है। जल्द ही इस आदेश को अब मध्य क्षेत्र की बिजली कंपनी में लागू करने की तैयारी है, जिससे विवाद बढ़ने की संभावना है।
