इंदौर: अपराध नियंत्रण से लेकर यातायात सुधार तक, पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों से मैदानी निगरानी बढ़ाने, लापरवाह चालकों पर कठोर कार्रवाई जारी रखने और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दिया.शहर में लगातार बेहतर और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली.
यह बैठक 17 नवंबर को पुलिस आयुक्तालय स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कानून व्यवस्था और अपराध शाखा के दोनों अति पुलिस आयुक्त, सभी डीसीपी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.बैठक में पिछले महीनों की कार्यवाहियों की ज़ोनवार समीक्षा की गई. गंभीर और माइनर अपराधों, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, थानों में विवेचना की स्थिति, सीसीटीएनएस मॉड्यूल के उपयोग, यातायात प्रबंधन और ड्रोन पेट्रोलिंग की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई.
पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फील्ड में मौजूदगी बढ़ाई जाए और हर स्तर पर कार्रवाई की गति तेज रखी जाए. सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. पिछले 15 दिनों में ऐसे 1,897 चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं. पुलिस कमिश्नर ने इस अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए.
शहर में अपराधियों पर अंकुश के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बाउंड ओवर की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया. बैठक में कहा गया कि थानों के बीट और माइक्रो बीट सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर क्षेत्र में सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए. रात्रीकालीन चेकिंग में थाना प्रभारियों की अनिवार्य मौजूदगी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.
अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग को और व्यापक करने, हॉट स्पॉट और शैडो एरिया में विशेष निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए. इसके अलावा, सीसीटीएनएस आधारित ई-विवेचना, ई-साक्ष्य और ई-समंस वारंट की प्रक्रियाओं को और बेहतर करने पर भी जोर दिया. यातायात सुधार की दिशा में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही जागरूकता बढ़ाने, दुर्घटना संभावित स्थानों की मैपिंग और जरूरत के अनुसार अन्य विभागों के साथ समन्वय करने को कहा.
सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए मोहल्ला समिति बैठकों को और विस्तारित करने, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी समस्याओं तथा सुझावों पर प्राथमिकता से काम करने की आवश्यकता भी बैठक में रेखांकित की गई. पुलिस कमिश्नर का कहना है कि बेहतर कानून व्यवस्था तभी संभव है जब फोर्स लगातार सक्रिय रहे और जनता के साथ समन्वय मजबूत हो.
