भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जहरीली कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ से 26 बच्चों की मौत पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा राज्य के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और जिम्मेदारियों से भागने का नतीजा है।
486 गुना अधिक ज़हर, सरकार चुप
दिग्विजय सिंह ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप में डाय-एथिलीन ग्लाइकोल (DEG) की मात्रा 48.6 प्रतिशत पाई गई, जबकि स्वीकृत सीमा मात्र 0.1 प्रतिशत है — यानी यह 486 गुना ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि यह “सीधा ज़हर” बच्चों को पिलाया गया, जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति — जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और सह-अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री हैं — ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
निजी क्षेत्र की निगरानी में नाकामी
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सिरप निजी डॉक्टरों के पर्चों पर खुले बाजार में बिक रही थी, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निगरानी नहीं की। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) के तहत निजी कंपनियों पर नजर रखने का दायित्व निभाया ही नहीं गया।
केंद्र से भी सवाल – “DEG हादसे क्यों दोहराए गए?”
सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा कि 2022 के गाम्बिया और 2023 के उज्बेकिस्तान में DEG से बच्चों की मौतों के बाद भी ऐसी घटनाएं क्यों जारी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने केवल 9 प्रतिशत दवा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया, जिनमें से 36 प्रतिशत फेल पाई गईं, फिर भी केंद्र सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया।
“भाजपा की फार्मा फंडिंग पर संदेह”
दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दवा कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 945 करोड़ रुपये का चंदा लिया, जिनमें से कई कंपनियां गुणवत्ता मानकों में असफल रही थीं। उन्होंने कहा कि जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत नकली दवा बनाने वालों के लिए जेल की सजा खत्म कर केवल जुर्माना लगाया गया — “क्या यह फार्मा कंपनियों को दी गई खुली छूट नहीं है?”
CBI जांच की मांग
उन्होंने कहा कि केंद्र ने दवा रिकॉल का आदेश 4 अक्टूबर 2025 को जारी किया, लेकिन बिक्री 42 दिन बाद तक जारी रही। यह स्पष्ट करता है कि सरकारें उदासीन हैं।
सिंह ने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराई जाए ताकि जिम्मेदार अधिकारियों और दवा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
