भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक कार्यपद्धति में सुधार और नागरिकों के कार्यों के समय पर समाधान पर जोर देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में न्यूनतम शिकायत वाले जिलों को प्रोत्साहित और शून्य शिकायत वाले क्षेत्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। समाधान ऑनलाइन समीक्षा में 3 कर्मियों को लापरवाही के लिए निलंबित किया गया, 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई और अन्य दोषियों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस और विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अच्छे कार्य करने वाले जिलों और अधिकारियों की सराहना की और रायसेन, दतिया जिले एवं ऊर्जा विभाग को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विशेष मान्यता दी। समीक्षा में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति जैसे लंबित प्रकरणों में तत्काल समाधान करवाया गया। डिण्डोरी, अनूपपुर, रीवा, मंदसौर, मैहर, अशोकनगर और शिवपुरी सहित कई जिलों में दोषियों के विरुद्ध निलंबन, वेतन वृद्धि रोकने और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने का निर्देश देते हुए कहा कि जनकल्याण योजनाओं और राशन वितरण में विलंब न हो, विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और कार्यालयों में शिकायतें लंबित न रहें।
