राजगढ़/ब्यावरा: सरकार ने किसानों को उनकी सोयाबीन फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए भावांतर योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया है. इसका उद्देश्य किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मंडी मॉडल भाव दोनों के बीच के अंतर की राशि का भुगतान किया जाना है. जिले की प्रत्येक कृषि उपज मंडी में जिला स्तर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मंडियो की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे.उपसंचालक कृषि विभाग सचिन जैन के अनुसार 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जिले में भावांतर योजना के तहत 85 हजार 682 किसानों द्वारा 199484 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया जा चुका है. भावांतर पंजीयन में उज्जैन के बाद प्रदेश में राजगढ़ जिला दूसरे स्थान पर है.
मंडी में ही विक्रय करना होगा
योजना अंतर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा केवल कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही योजना की विक्रय अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक फसल विक्रय कर योजना का लाभ लिया जा सकता है. कृषक, पंजीकृत नॉमिनी द्वारा ही विक्रय किया जाएगा. नॉमिनी द्वारा विक्रय करने की दशा में वैध सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग
मंडी प्रवेश गेट एवं मंडी प्रांगण में सीसीटीवी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी. योजना का लाभ एफएक्यू गुणवत्ता वाली कृषि उपज सोयाबीन विक्रय करने वाले जिले के पंजीकृत कृषकों को ही दिया जाएगा. योजना का लाभ केवल ऐसे पंजीकृत कृषकों को दिया जाएगा, जो अपनी कृषि उपज विक्रय का संपूर्ण भुगतान पंजीयन में दर्ज खाते में प्राप्त करेंगे. पंजीकृत , गैर पंजीकृत कृषको द्वारा लाई गई कृषि उपज की नीलामी एक ही साथ की जाएगी. जिले की प्रत्येक कृषि उपज मंडी में कलेक्टर डॉ. गिरीश कृमार मिश्रा द्वारा जिला स्तर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मंडियो की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे.
जिले में स्थित सोया प्लांट्स द्वारा कृषकों एवं व्यापारियों से क्रय की जा रही कृषि उपज सोयाबीन के भावों में गिरावट ना हो इस हेतु सोया प्लांट्स संचालकों से कलेक्टर डॉ. मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है. जिसमें सोयाबीन प्लांट द्वारा कृषि उपज मंडी में सोयाबीन किसानों से खरीदी की जाएगी.योजना में मॉडल रेट निर्धारण की प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है. 7 नवंबर को मॉडल रेट प्रदेश स्तर से घोषित किया जाएगा. 8 नवंबर से प्रतिदिन प्रदेश स्तर से समस्त मंडियों हेतु निर्धारित एक मॉडल रेट तिथिवार दैनिक रूप से योजना विक्रय अवधि तक जारी किया जाएगा. उक्त मॉडल रेट के प्रतिदिन प्रदर्शन हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.
चेक पोस्ट से होगी निगरानी
जिले के सीमावर्ती राज्य से आवक की निगरानी हेतु जिले के खिलचीपुर विकासखंड में पांच चेक पोस्ट तथा राजगढ़ विकासखंड में एक चेक पोस्ट स्थापित किया गया है. जिसमें सीमावर्ती राज्य से आने वाले कृषि उत्पाद की निगरानी की जाएगी
