नरसिंहपुर। जिले के गोटेगांव जनपद पंचायत कार्यालय में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल एवं कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एसडीएम संघमित्रा गौतम को सौंपा। ज्ञापन में ग्राम बगासपुर में लघु उद्योग विभाग एवं शासन द्वारा गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया और मांग की गई कि इन मकानों को अतिक्रमण न मानते हुए इन्हें न तोड़ा जाए।
कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि ग्राम बगासपुर तहसील गोटेगांव की भूमि खसरा नंबर 66421053864 पर लगभग 100 परिवार निवासरत हैं। उद्योग एवं राजस्व विभाग द्वारा यहां लघु सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए इन मकानों को अतिक्रमण घोषित किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि यह गरीब मजदूर परिवारों के एकमात्र आवास हैं और इन्हें उजाड़ना मानवता के खिलाफ कदम होगा। कांग्रेस ने यह भी उल्लेख किया कि पहले भी खेल मैदान निर्माण के दौरान करीब 60-70 गरीब मजदूर परिवारों के मकान तोड़े गए थे। उस समय ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें आसपास मकान बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर बनाए। अब उन्हीं मकानों को फिर से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जो अनुचित है। कांग्रेस नेताओं ने शासन से मांग की है कि यदि किसी कारणवश विस्थापन की आवश्यकता हो, तो पहले इन गरीब परिवारों को शासकीय पट्टा एवं आवास निर्माण की निर्धारित राशि दी जाए, ताकि वे बेघर न हों। ज्ञापन में कहा गया कि एक ओर शासन जनता को आवास देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के घर उजाड़ रही है, यह दोहरा मापदंड है।
