संयुक्त राष्ट्र, 19 सितंबर (वार्ता) अमेरिका ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनजीसी) के उस मसौदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसमें इजरायल से गाजा में मानवीय पहुँच और आपूर्ति पर सभी प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की माँग की गई थी।
मसौदे में गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम के साथ-साथ हमास एवं अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की बिना शर्त, सम्मानजनक और तत्काल रिहाई की भी माँग की गई थी।
सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस मसौदे को 15 सदस्यीय परिषद में से 14 मतों से समर्थन मिला। परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका के पास वीटो शक्ति है। अमेरिकी वीटो की सुरक्षा परिषद में व्यापक आलोचना हुई।
अल्जीरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमर बेंडजामा ने कहा कि मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 14 परिषद सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत के आह्वान को दोहराते हुए विवेक से काम लिया है।
उन्होंने कहा, “यह परिषद फिर से विफल रही, “मानवता की अंतरात्मा पर एक और धब्बा।” उन्होंने कहा कि खुली आँखों के सामने हो रहे नरसंहार के सामने यह शर्मनाक है।
श्री बेंडजामा ने कहा, इस समय, कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। हममें से प्रत्येक को या तो नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी, या फिर इसमें शामिल लोगों में गिना जाना होगा।”
सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अबुकर दाहिर उस्मान ने कल के मतदान परिणाम को “एक गंभीर नैतिक विफलता” बताया। उन्होंने कहा कि यह मसौदा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भाषा और भावना पर आधारित है, जिसका पालन करने की सभी सदस्य देशों ने शपथ ली है। मसौदा प्रस्ताव में न्यूनतम जरुरत की माँग की गई थी। फिर भी, बार-बार, सुरक्षा परिषद को कार्रवाई करने से रोका गया है।
संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने कहा कि चीन मतदान के परिणाम से बेहद निराश है।
गौरतलब है कि गाजा संघर्ष लगभग दो वर्षों से चल रहा है, जिससे एक अभूतपूर्व मानवीय आपदा पैदा हुई है। सुरक्षा परिषद ने बार-बार कार्रवाई करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि फिर भी, हर बार अमेरिका ने उसके प्रयासों को विफल किया है।
इजरायल को गाजा में अपने सैन्य आक्रमण को रोकना चाहिए और तनाव बढ़ाने वाले किसी भी खतरनाक कदम को रोकना चाहिए। श्री कांग ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर निष्पक्ष और ज़िम्मेदार रुख अपनाएगा और युद्धविराम की दिशा में प्रयास करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। उन्होंने कहा कि परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों का स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए, परिषद को अपने कर्तव्यों के प्रभावी ढंग से निर्वहन में सहयोग देना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, न कि इससे पीछे हटना चाहिये।
संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वसीली नेबेंज़िया ने कहा कि जब तक गाजा संकट के बारे में अमेरिका की धारणा बदलती रहेगी और जब तक वह संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय कूटनीति को एक महत्वपूर्ण उपकरण के बजाय एक बाधा के रूप में देखता रहेगा, तब तक पश्चिम एशिया के प्रश्न पर कोई सफलता नहीं मिलेगी। श्री नेबेंजिया ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस तबाही का एक असहाय गवाह बनी रहेगी, जो किसी अंतर्निहित संरचनात्मक दोष के कारण नहीं, बल्कि एक भी प्रतिनिधिमंडल की इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह पंगु हो जाएगी।”
अमेरिका के इस दावे पर कि अगर मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो इससे ज़मीनी स्तर पर कूटनीति कमजोर होगी, श्री नेबेंजिया ने कहा कि गाजा संघर्ष के एक प्रमुख मध्यस्थ, क़तर पर इज़रायली हमला, शांति में इजरायल की रुचि की कमी का प्रमाण है।
ब्रिटेन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने खेद व्यक्त किया कि सुरक्षा परिषद मसौदा प्रस्ताव पर आम सहमति तक नहीं पहुँच पाई। उन्होंने कहा, “हमें पहले से कहीं ज़्यादा युद्धविराम कराने की जरूरत है। फिर भी, इजरायल द्वारा अपने सैन्य अभियान का बेतहाशा विस्तार हमें उस समझौते से और दूर ले जा रहा है जो बंधकों को घर वापस ला सकता था और गाजा वासियों की पीड़ा को खत्म कर सकता था।
उन्होंने कहा, “हम गाज़ा में पूरी तरह से मानव-निर्मित अकाल और भूख से मरते तड़पते फिलिस्तीनियों की तस्वीरें देख रहे हैं, जो अपने परिवारों के लिए खाने के टुकड़े ढूँढ़ रहे हैं। हम इजरायल सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस रक्तपात को रोके, जिसमें पहले ही 65000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और सहायता करने वालों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाये और संयुक्त राष्ट्र तथा मानवीय एजेंसियों को वहां के लोगों की जान बचाने की अनुमति दी जाये।”
