जयपुर 30 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से बोर्डों में जल्द नियुक्तियां करने की मांग करते हुए कहा है कि सरकार बदलने के बाद से कई बोर्डों को अघोषित तौर बन्द कर दिया गया है। सभी वर्गों के लोगों की अपेक्षा है कि इन बोर्ड में जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं जिससे इन बोर्डों का उद्देश्य पूरा हो सके।
श्री गहलोत शनिवार को अपन बयान में कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने 2018 से 2023 के दौरान ईडब्ल्यूएस बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, ज्योतिबा फुले बोर्ड, वीर तेजाजी किसान कल्याण बोर्ड के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए 36 बोर्ड गठित किए थे।
उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश बोर्ड समाज के पिछड़े एवं वंचित तबके से संबंधित थे। हमारा उद्देश्य था कि इन बोर्ड से समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले एवं इनकी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बन सकें तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद से इन बोर्डों को अघोषित तौर बन्द कर दिया गया है। इन सभी वर्गों के लोगों की अपेक्षा है कि इन बोर्ड में जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं जिससे इन बोर्डों का उद्देश्य पूरा हो सके।
बोर्डों में जल्द हो नियुक्तियां-गहलोत
