चंडीगढ़, 03 अगस्त (वार्ता) कांग्रेस की महासचिव व सांसद कुमारी सैलजा ने रविवार को कहा है कि कोविड काल में हरियाणा सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपये के खरीदे गए पांच लाख टैबलेट मात्र खिलौना बनकर रह गए है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह टैब घोटाले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिन्होंने टैब के नाम पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
कुमारी सैलजा ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि कोविड काल में सरकार स्कूलों के पांच लाख विद्यार्थियों को 700 करोड़ रुपये कीमत के टैब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बिना सिम और बिना नेट सुविधा के बंद पड़े है । उन्होंने कहा कि यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी पर मौजूदा सरकार ने इस योजना को ही पानी पिला दिया है। इन टैब में तीन साल तक के लिए ही पाठ्यक्रम डाला गया था, सरकार इनका डाटा भी बदलना चाहती थी पर वह काम भी नहीं हुआ।
सांसद सैलजा ने कहा कि सरकार ने सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के माध्यम से खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सरकार की शिक्षा नीति सदा धराशायी होती रही है। जहां स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है वहां पर कंप्यूटर भेज दिए गए, जहां पर नेट नहीं सिम नहीं वहां के बच्चों को हाथ में दिखावे के लिए टैब पकड़ा दिए गए, बाद में टैब के दुरुपयोग के बहाने वापस भी ले लिए गए। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025-26 का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है पर टैबलेट वितरित नहीं किए गए, शायद किसी कोने में पड़े धूल फांक रहे होंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना चाहिए, स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालयों का प्रबंध होना चाहिए। जर्जर भवनों की अगर मरम्मत लायक हो तो मरम्मत करवाई जाए या नए भवन बनवाए जाए। स्कूलों में बिजली के कनेक्शन के साथ ही नेट की सुविधा होनी चाहिए, वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। सरकार के भेजे गए कंप्यूटर भी स्कूल के किसी कोने में पड़े होंगे, ऐसे ही हालात एजूसेट के भी हुए। उन्होंने कहा कि बिना सोच विचार के कंप्यूटर, टैब और एजूसेट भेजने के पीछे भ्रष्टाचार की बू आती है।
सांसद सैलजा ने सरकार से मांग की है कि टैब अगर खराब है तो उन्हें ठीक करवाकर और सिम व नेट की सुविधा प्रदान करते हुए बच्चों को वितरित किए जाए क्योंकि ये बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही खरीदे गए थे।
