रतलाम। नगर निगम रतलाम द्वारा जीआईएस सर्वे के आधार पर संपत्ति कर की वसूली में नियमों का पालन नहीं कर , भवन मालिकों से 5 गुना अवैध वसूली की जा रही है । पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर प्रमुख सचिव ने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिए ।
सकलेचा ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि नगर निगम रतलाम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 145 से 149 के उपबंधों का पालन नहीं करते हुए , संपत्ति कर की वसूली में गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है । तथा भवन मालिकों से पांच गुना अवैध वसूली की जा रही है ।
श्री सकलेचा के पत्र पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल और आयुक्त नगर निगम रतलाम को पत्र जारी कर निर्देश दिया हैं। पत्र में निर्देशित किया कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से पूर्व विधायक एवं विभाग को अवगत करावे।
गलती को छुपाने जारी किया था विज्ञापन
श्री सकलेचा ने कहा की नगर निगम द्वारा अवैध वसूली में अपनी गलती को छुपाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर अधिनियम की धारा 145 से 149 को निरस्त होने का उल्लेख किया था । उसी को लेकर सकलेचा ने प्रमुख सचिव को शिकायत की थी कि नगर निगम मनमाने तरीके से नियमो की व्याख्या कर रहा है । और अधिनियम में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं कर रहा है ।
राशि वापस नहीं की तो कांग्रेस करेगी आंदोलन
शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया एवं नगर निगम में नेता प्रतीपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि नगर निगम तत्काल अवैध वसूली बंद करे तथा जिन नागरिकों से 5 गुना अवैध वसूली की गई है , उसे वापस करें । उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम ने मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया तो सडक़ों पर आंदोलन किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी । कटारिया तथा वर्मा ने जनता से कहा है कि नगर निगम द्वारा की जा रही अवैध वसूली जमा नहीं करें ।
