व्हाइट हाउस ने अमेरिकी हितों को प्राथमिकता बताया, सैन्य स्टॉकपाइल में कमी की चिंता; यूक्रेन के लिए शांति प्रयासों पर भी पड़ सकता है असर।
वॉशिंगटन, 2 जुलाई (नवभारत): रूस के भीषण हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को अब अमेरिका से कुछ निश्चित हथियारों की आपूर्ति नहीं मिलेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब रूस ने अपने हवाई हमलों को और तेज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस निर्णय को ‘अमेरिका के हितों को प्राथमिकता’ देने वाला बताया है।
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि अमेरिका कुछ हथियारों की खेप यूक्रेन भेजना बंद कर रहा है, क्योंकि उसे अपने सैन्य स्टॉकपाइल में अत्यधिक कमी की चिंता है। ये हथियार पहले बाइडेन प्रशासन के तहत यूक्रेन को उनकी रक्षा के लिए दिए जाने का वादा किया गया था। यह नया बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत प्राथमिकताओं के एक नए सेट को दर्शाता है और पेंटागन के अधिकारियों द्वारा वर्तमान अमेरिकी स्टॉकपाइल की गहन जांच के बाद आया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने एक बयान में कहा, “यह निर्णय हमारे देश के सैन्य समर्थन और दुनिया भर के अन्य देशों को सहायता की समीक्षा के बाद अमेरिका के हितों को पहले रखने के लिए किया गया।” इस निर्णय से रूस के आक्रामक अभियान के बीच यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ट्रम्प द्वारा समर्थित शांति प्रयासों में सफलता की उम्मीदें भी धूमिल हो सकती हैं।
स्टॉकपाइल में कमी और ट्रम्प प्रशासन की बदलती रणनीति: यूक्रेन पर गहरा असर
पेंटागन की समीक्षा में यह निर्धारित किया गया कि कुछ हथियारों का स्टॉक पर्याप्त नहीं था, जिससे पहले से वादा की गई कुछ खेपों को अब नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन विशिष्ट हथियारों की आपूर्ति रोकी गई है।
यह कदम तब आया है जब यूक्रेन रूसी हमलों का सामना कर रहा है, जिसमें ड्रोन और मिसाइल हमले शामिल हैं। अमेरिका ने फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को $66 बिलियन से अधिक के हथियार और सैन्य सहायता प्रदान की है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन का यह नया रुख यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखने के लिए अब वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। यह फैसला वैश्विक कूटनीति और रूस-यूक्रेन संघर्ष के भविष्य पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
