जम्मू/नयी दिल्ली (वार्ता) जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नयी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जम्मू जिले के जिंद्राह तथा नगरोटा क्षेत्रों में रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए दशकों पहले अपनी पुश्तैनी जमीन दान करने वाले ग्रामीणों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग को लेकर ज्ञापन सौं।
जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि स्थानीय लोगों ने जिंद्राह में एफएडी 15 और बान नगरोटा में 04 एएसडी जैसी रक्षा सुविधाओं की स्थापना के लिए निस्वार्थ रूप से इस आश्वासन के साथ अपनी कृषि भूमि दी है कि स्थानीय युवाओं को भारतीय सेना, एमईएस, एफएडी और संबंधित सेवाओं में रोजगार में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने रक्षा मंत्री को बताया कि शुरू में स्थानीय युवाओं की भर्ती की प्रथा का पालन किया गया तथा कई युवाओं को सेना और संबंधित रक्षा सेवाओं में शामिल किया गया हालांकि पिछले 15 से 18 वर्षों से बिना किसी औपचारिक संचार के इसे बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने में ग्रामीणों के अटूट समर्थन और गर्व के बावजूद, रोजगार और मान्यता की उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं।
उन्होंने कहा, “जिंदरा और नगरोटा में इन गोला-बारूद डिपो के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कई शिक्षित और योग्य युवा समर्पण के साथ सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम अनुरोध करते हैं कि भर्ती में उन्हें वरीयता देने की पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित किया जाए।” उन्होंने रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों को दिए जा रहे अल्प और अनियमित किराए पर भी चिंता जतायी।उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह पैतृक भूमि से जुड़े भावनात्मक और आर्थिक मूल्य का हवाला देते हुए परिवारों के लिए एकमुश्त मुआवजा या निपटान पर विचार करे।
पंचायत सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की और कहा कि इससे नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। उन्होंने कहा, “जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा सेना के साथ खड़े रहे हैं और हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान पर गर्व करते हैं।”
