नयी दिल्ली 11 जून (वार्ता) सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को काबू में रखने तथा महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बुधवार को कच्चे खाद्य तेलों जैसे कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया, जिससे कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क अंतर 8.75 प्रतिशत से 19.25 प्रतिशत हो गया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यहां जारी बयान में कहा कि इस समायोजन का उद्देश्य सितंबर 2024 में शुल्क वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में समवर्ती वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत दिलाना है। खाद्य तेल संघों और उद्योग हितधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कम किए गए शुल्क का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।
कच्चे और रिफाइंड तेलों के बीच 19.25 प्रतिशत शुल्क अंतर घरेलू रिफाइनिंग क्षमता उपयोग को प्रोत्साहित करने और रिफाइंड तेलों के आयात को कम करने में मदद करेगा। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जो खाद्य तेलों की पहुंच लागत और इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करते हैं। कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करके सरकार का लक्ष्य खाद्य तेलों की पहुंच लागत और खुदरा कीमतों को कम करना है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और समग्र मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। कम शुल्क से घरेलू रिफाइनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित होगा।
सरकार का कहना है कि संशोधित शुल्क संरचना रिफाइंड पामोलिन के आयात को हतोत्साहित करेगी और कच्चे खाद्य तेलों, विशेष रूप से कच्चे पाम ऑयल की ओर मांग को पुनर्निर्देशित करेगी, जिससे घरेलू रिफाइनिंग क्षेत्र को मजबूती और पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण नीति हस्तक्षेप न केवल घरेलू रिफाइनरों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर करने में भी योगदान देता है।
