नयी दिल्ली 02 फरवरी (वार्ता) रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने केंद्रीय बजट को स्वागतयोग्य बताया और कहा कि आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला इस उद्योग के लिए राहतभरा कदम है।
आरएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कुमार राजगोपालन ने रविवाार को बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट ने खुदरा क्षेत्र की कई अहम उम्मीदों को पूरा किया है। आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला इस उद्योग के लिए राहतभरा कदम है। बढ़ती खपत का सीधा लाभ खुदरा विक्रेताओं को मिलेगा, जिससे उनके कारोबार में सुधार होगा। बजट में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए क्रेडिट सुविधा का विस्तार किया गया है, जिसमें आसान ऋण पहुंच, कस्टमाइज़्ड क्रेडिट कार्ड और नए फंड ऑफ फंड्स शामिल हैं। इससे नए उत्पादों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति दोनों में सुधार होगा।
श्री राजगोपालन ने कहा कि सरकार ने व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता दी है। नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राज्य-स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहित करने से खुदरा उद्योग के संचालन में सुधार की उम्मीद है। इसके अलावा, ई-श्रम आईडी कार्ड और स्वास्थ्य कवर के साथ गिग वर्कर्स की मान्यता से अंतिम-मील डिलीवरी और डिजिटल कॉमर्स को मजबूती मिलेगी, जिससे ओमनीचैनल रिटेल इकोसिस्टम को लाभ होगा।आरएआई के सीईओ ने कहा कि फुटवियर, चमड़ा, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए विशेष समर्थन उपाय लागू किए गए हैं, जो इन क्षेत्रों के विकास को गति देंगे। इसके अलावा, कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच जैसी पहलें खुदरा क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट एक प्रगतिशील और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो खुदरा उद्योग को मजबूती देता है, व्यवसायों को सशक्त बनाता है।
