शाजापुर।जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानवार ई-केवाईसी की समीक्षा की गई. समीक्षा में निकायों में संचालित 176 शासकीय उचित मूल्य दुकानों से की गई ईकेवाईसी की प्रगति 90 प्रतिशत से कम पाई गई. इसे देखते हुए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशानुसार माह अप्रैल 2025 के कमीशन पर प्रतिबंध लगाकर संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं.
गौरतलब है कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पात्र परिवारों के 15 मई 2025 तक शत-प्रतिशत हितग्राहियों की ईकेवाईसी पूर्ण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए थे. शासन द्वारा उक्त कार्य की अवधि बढ़ाई जाकर अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई हैं. जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 16 मई 2025 की स्थिति में जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानवार ई-केवाईसी की समीक्षा की गई. समीक्षा में निकायों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों से की गई ईकेवाईसी की प्रगति 90 प्रतिशत से कम पाई गई. इसे देखते हुए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशानुसार माह अप्रैल 2025 का कमीशन पर प्रतिबंध लगाकर संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं. साथ ही चेतावनी दी जाकर निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत ही कमीशन प्रदाय के लिए जिला प्रबंधक, एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाजापुर को निर्देशित किया गया है.
