नयी दिल्ली 03 अप्रैल (वार्ता) केंद्र सरकार ने गोरखा समुदाय को आश्वस्त किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय से उनकी समस्याओं का संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत हल किया जाएगा।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को यहां गोरखा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधि मंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला और समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान का आग्रह किया।
गृह राज्य मंत्री ने प्रतिनिधियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हे आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा गोरखाओं की समस्याओं का हल, संवैधानिक दायरे के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।
बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि दार्जीलिंग, तराई और दुआर्स से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव रौमुआन पाईते और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
