नयी दिल्ली 24 मार्च (वार्ता) संसदीय कार्य मंत्रालय में अभी सूचना के अधिकार के तहत दायर एक भी आवेदन और लोक शिकायत लंबित नहीं है।
संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह बात कही।
डा. मुरूगन ने बताया कि मंत्रालय में वर्ष 2024 के अंत तक न तो कोई आरटीआई और न ही कोई लोक शिकायत निपटान के लिए लंबित है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 17 मार्च तक संसदीय कार्य मंत्रालय को 57 आरटीआई और 333 लोक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी का निपटारा कर दिया गया है।
