नयी दिल्ली, 17 मार्च (वार्ता) सरकार ने सोमवार को लोक सभा में बताया कि देश में 49.82 लाख पंजीकृत बीड़ी श्रमिक हैं और श्रम कल्याण योजना को देशभर में जिन 18 क्षेत्रों में स्थित श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, उनमें बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों का कल्याण भी शामिल है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सदन को एक लिखित उत्तर में बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम कल्याण योजना के तीन घटक- स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि बीड़ी श्रमिकों को 10 अस्पतालों और 279 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ दी जा रही। कैंसर, तपेदिक, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण जैसे विशेष उपचारों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
उन्होंने यह भी बताया कि पहली कक्षा से कॉलेज/विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई के लिए बीड़ी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता कक्षा/पाठ्यक्रम के आधार पर दी जाती है । संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) 2016 के तहत पक्के मकानों के निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये (प्रति लाभार्थी) की सब्सिडी भी शामिल है। आरआईएचएस को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार बीड़ी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजएवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत वन-नेशन-वन राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएमस्वनिधि और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहले शामिल हैं।
