जम्मू 06 मार्च (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को यहां राजभवन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) की 74वीं बैठक की अध्यक्षता की।
श्री सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में अपने पिछले निर्णयों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक के बाद की गई कार्रवाइयों की पुष्टि की गई तथा 20 प्रमुख एजेंडा मदों के संबंध में कई नए निर्णय लिए गए जिनका बोर्ड के कामकाज तथा तीर्थयात्रियों की सेवाओं में वृद्धि के लिए दूरगामी प्रभाव होगा।
बैठक में बोर्ड की नई तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जैसे भवन में मनोकामना क्षेत्र का निकास मार्ग तथा पुनर्निर्माण (भवन क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान का एक भाग), कटरा के हट गांव में शिव खोरी तीर्थ बोर्ड के सहयोग से हेलीपैड का विकास, भवन में नया वैष्णवी भवन, कॉटेज (खेल स्टेडियम के निकट), कटरा, सांझीछत से भवन तक यात्रा मार्ग का चौड़ीकरण तथा ककरयाल में बोर्ड के मेडिकल कॉलेज का संचालन।
बैठक में वर्ष 2019 में यात्री रोपवे की स्थापना के बाद भैरों मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने भैरों मंदिर परिसर के पुनर्विकास पर सहमति व्यक्त की, ताकि एक कुशल कतार प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, लॉकर सुविधाओं और अतिरिक्त शौचालयों के प्रावधान सहित प्रमुख चिंताओं को दूर किया जा सके।
इस परियोजना का उद्देश्य एक साथ दर्शन की सुविधा प्रदान करना, यात्रा के समय को कम करना और समग्र तीर्थयात्री अनुभव को बढ़ाना है, जिससे भीड़ प्रबंधन को निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना को 12 महीनों के भीतर पूरा करने की योजना है।
बैठक में बोर्ड ने दुकान लाइसेंसधारियों के साथ लंबे समय से चल रहे मुकदमेबाजी के मामलों को निपटाने के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी जिससे समाधान के लिए एक बार का अवसर प्रदान किया जा सके।
उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में अपने पिछले निर्णयों की व्यापक समीक्षा की गई। पिछली बैठक के बाद की गई कार्रवाइयों की पुष्टि की गई तथा 20 प्रमुख एजेंडा मदों के संबंध में कई नए निर्णय लिए गए जिनका बोर्ड के कामकाज तथा तीर्थयात्रियों की सेवाओं में वृद्धि के लिए दूरगामी प्रभाव होगा।
बैठक में चालू वर्ष के लिए बोर्ड की वार्षिक हरित योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई और वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक हरित योजना को मंजूरी दी गई।
उपराज्यपाल ने एसएमवीडीएसबी के सीईओ को निर्देश दिया कि वे श्राइन बोर्ड के परिसर में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का गहन मूल्यांकन करें, ताकि उत्पन्न सीवेज को संभालने में उनकी पर्याप्तता का आकलन किया जा सके और एसटीपी की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि श्राइन के क्षेत्र में यथासंभव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए लक्षित पहलों की खोज की जाए।
उन्होंने तीर्थ क्षेत्र में यथासंभव अक्षय ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए लक्षित पहलों की खोज करने का निर्देश दिया।
उपराज्यपाल ने तीर्थ क्षेत्र बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत फीडबैक तंत्र के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया।
उन्होंने बोर्ड के पुनर्गठन के बाद से पिछले तीन वर्षों में बोर्ड के सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।
बोर्ड ने गुरुकुल, अस्पताल, खेल परिसर, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सहित एसएमवीडी चैरिटेबल सोसाइटी के तहत परिधीय संस्थानों का मूल्यांकन किया और उनके कामकाज का समर्थन करने के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।
बोर्ड ने पाया कि श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है तथा लगातार तीसरे वर्ष वार्षिक तीर्थयात्रा 90 लाख से अधिक रही है, जो पिछले वर्ष 95 लाख तक पहुंच गई थी। इसके अलावा, कटरा और अन्य क्षेत्रों में सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के विस्तार जैसे कि दर्शनी देवड़ी में कतार परिसर, रेलवे स्टेशन पर वाईआरसी, अर्धकुंवारी में होल्डिंग क्षेत्र, तीर्थयात्रियों के लिए सह-कर्मचारियों के लिए आवास और प्रसाद केंद्रों की स्थापना ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया है।
बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दर्शनी देवड़ी, बाणगंगा में कतार परिसर और अर्धकुंवारी में होल्डिंग क्षेत्र सहित कई तीर्थयात्री-केंद्रित सुविधाओं का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर 50 ग्राम और 100 ग्राम के चांदी के सिक्के भी लॉन्च किए गए जो तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध विविध सुविधाओं में शामिल हैं।
बैठक में बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरिजी महाराज, बालेश्वर राय, डॉ. अशोक भान, डॉ. नीलम सरीन, के.के. शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा , रघु के. मेहता , उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी और एसएमवीडीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग भी शामिल हुए।
