इंदौर में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की बदल रही है सूरत व सीरत

इंदौर: इंदौर जिले में उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है. कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूरत और सीरत बदलने लगी है.अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियाँ भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की जा रही हैं.

इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराये जाने की योजना है. साथ ही होम डिलेवरी के माध्यम से भी उक्त सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है. पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था इंदौर से प्रारंभ हो रही है. खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले में 30 चिह्नित मूल्य दुकानों पर जन पोषण केंद्र की स्थापना की जा रही है.

जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है. जन पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य दुकान पर आम हितग्राहियों और उपभोक्ताओं को राशन के साथ-साथ पोषण से संबंधी आवश्यक जरूरी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकें, जिसमें मुख्य रूप से मोटा अनाज जैसे- ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, रागी, राजमा, चना, दूध, पनीर आदि शामिल है. सभी को उचित मूल्य के साथ-साथ पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त पोषण सामग्री सुलभता से प्राप्त हो.
होम डिलीवरी की भी तैयारी

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