उमर ने विकासोन्मुखी बजट की आवश्यकता पर दिया जोर

जम्मू (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को एक व्यावहारिक एवं विकासोन्मुखी बजट की आवश्यकता पर जोर दिया जो जनता की आकांक्षाओं को पर खरा उतरने के साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करता हो।

आगामी 07 मार्च को पेश किये जाने वाले बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए सिविल सचिवालय में कई प्रमुख सरकारी विभागों के साथ बजट-पूर्व बैठकों की श्रृंखला की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास, पारदर्शी शासन और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बैठकें क्षेत्रवार प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें सरकार के विकास एजेंडे के साथ जोड़ने के लिए आयोजित की गयी तथा आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी और अन्य विभाग भी मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे। बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी सहित अन्य लोग शामिल हुए।

चर्चा में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) एवं राजस्व व्यय (रेवेक्स) दोनों पर गहन चर्चा की गयी तथा बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और सेवा वितरण सुधारों के लिए बजटीय आवंटन को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने विभागों को प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, चल रही पहलों में तेजी लाने और विकास योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बजट तैयार करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री ने पहले ही डीडीसी अध्यक्षों और विधायकों सहित सभी 20 जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त, उद्योग, व्यापार और यात्रा, शिक्षा, बुद्धिजीवियों, पर्यटन, खेल, कृषि, बागवानी और अन्य क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत की गयी।

मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में इनपुट इकट्ठा करने और बजटीय आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए अन्य सरकारी विभागों के साथ बैठकें करना जारी रखेंगे। वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे श्री अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी बजट जम्मू-कश्मीर के समृद्ध भविष्य के लिए सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करे। तीन मार्च से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र के दौरान 07 मार्च को विधानसभा में पेश किया जायेगा।

 

 

 

 

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