नगरीय क्षेत्र के 1113 निर्माणाधीन आवास के हितग्राहियों को आयुक्त ने दिया अल्टीमेटम

अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने दिए जा रहे अंतिम निर्देश, आयुक्त द्वारा अपूर्ण आवासों का निरीक्षण के लिए दौरा जारी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 17 फरवरी। नगर पालिक निगम सिंगरौली आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की बीएलसी घटक के 1113 अपूर्ण आवास जो पिछले 6 वर्षों से हितग्राहियों द्वारा पूर्ण नही किए जा रहे है। पूर्ण कराने के लिए डोर-टू-डोर दौरा जारी है।

आयुक्त ने स्वयं आवासों की भौतिक जांच करने के लिये वार्ड 37 और 29 में भ्रमण किया। जिसमें सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के साथ पहुंचे और अपूर्ण आवासों के हितग्राहियों से मिल वस्तुस्थिति को समझते हुए निर्देश जारी किए। वार्ड क्रमांक 37 के प्रमुख आवास जो पूर्ण नही किए गए हैं आनंद लाल शाह पिता रामबसर शाह जिनके द्वारा 672 दिन से लिंटेल लेवल से आगे निर्माण नहीं कर रहे है, हरिवंश प्रसाद पाल पिता नारायण दास पाल जिनका लिंटेल लेवल के आवास 613 दिन से अधिक हो गया है निर्माण कार्य आगे नहीं कर रहे थे, लीलावती पति इंद्रेश प्रसाद जिनका घर का छत से आगे का कार्य 1441 दिन से आगे नहीं कर रहे है, प्रदुमन पाल पिता देव शरण पाल जिनका 1205 दिन से छत लेवल पर है अभी प्लास्टर कर रहे है दो दिनों में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। वही आयुक्त ने ननि अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन आवास पहुंच हितग्रहियों से मुलाकात करते हुए अल्टीमेटम दिया। भ्रमण के दौरान आयुक्त के साथ कार्यपालन यंत्री व्हीपी उपाध्याय, सहायक यंत्री एसएन द्विवेदी एवं संतोष पांडेय, उपयंत्री हेनरी ठाकुर, दीपक कंवर सहित अन्य उपस्थित रहे।

शासन की राशि की वसूली करने की चेतावनी

आयुक्त ने वार्ड के कई आवास के हितग्राहियों से मिले और जिन्हें समझाया कि आपने जो शासन के द्वारा किस्त लिया है। उसका आवास निर्माण में उपयोग करिये। अगर किसी भी अन्य कार्य में अपने खर्च कर लिया है तो अभी आप अपने पैसे लगाकर तुरंत पूरे करिए नहीं तो मैं यह लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा और मैं आप पर शासन के अनुसार कार्रवाई करूंगा। मैं आपकी संपत्ति से अपने दिए हुए शासन की राशि की वसूली करूंगा और शासन को वापस करके आपके आवास को समर्पण कर दूंगा। शासन ने सिंगरौली में जितने आवास पास किए हैं अगर इसी तरह आवाज पूर्ण नहीं हुई तो आगे आने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवास की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं दी जाएगी । जिससे कई गरीब परिवार आवास के लिए वंचित रह जाएंगे।

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