प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने रखे विचार
जबलपुर: सामुदायिक मध्यस्थता के महत्व को दर्शात हुये कहा गया कि न्यायपालिका की भूमिका केवल विवादों का निराकरण करना ही नहीं है बल्कि अनावश्यक मुकदमेबाजी पर लगाम लगाने वाले तंत्रों को बढ़ावा देना भी है। सामुदायिक मध्यस्थता मात्र एक वैकल्पिक विवाद समाधान ही नहीं है बल्कि यह शांति को बढ़ावा देने, रिश्तों को बहाल करने और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने की दिशा में एक आंदोलन है।
उक्त विचार हाईकोर्ट के मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षण व हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने सामुदायिक मध्यस्थता स्वयं सेवको हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यकम का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किये। इस दौरान प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा, इंदौर बेंच के प्रशासनिक न्यायाधीश विवेक रूसिया मंचासीन थे। कार्यक्रम का उद्देश्य जबलपुर जिले के विभिन्न समुदायों से उपस्थित हुए सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवकों हेतु सामुदायिक मध्यस्थता को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से तीन दिवसीय प्रशिक्षण देना है। इस अवसर पर मुख्यपीठ जबलपुर के प्रशासनिक जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न समुदायो के लोगों के मध्य विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही समझौते के माध्यम से सुलझाने की दिशा में सामुदायिक मध्यस्थता एक सशक्त माध्यम है।
इंदौर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने कहा कि सामुदायिक मध्यस्थता के अंतर्गत संबंधित समुदाय के प्रशिक्षित प्रबुद्धजन द्वारा सुलह एवं समझाईश के माध्यम से पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है जिससे न केवल मुकदमों की संख्या में कमी आती है बल्कि पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। कार्यक्रम में धरमिंदर सिंह रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट, प्रदीप मित्तल सदस्य सचिव मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कृष्णमूर्ति मिश्र निदेशक मप्र राज्य न्यायिक अकादमी, आलोक अवस्थी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर, रजिस्ट्री के अधिकारीगण, अरविंद श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहें। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का आभार प्रदीप मित्तल सदस्य सचिव मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा व्यक्त किया गया। संचालन अनिरूद्ध जैन उप सचिव मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा किया गया।
