नयी दिल्ली, 07 फरवरी (वार्ता) सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए गठित सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ा दिया है।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है और इसे आगे तीन साल बढ़ाने का निर्णय दिया गया इस तरह से आयोग का अगला 31 मार्च 2028 को समाप्त होगा। इस विस्तार से अगले 3 वर्षों के दौरान आयोग के लिए कुल वित्तीय प्रावधान लगभग 50.91 करोड़ रुपये का होगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस फैसले से सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छता क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और खतरनाक सफाई करते समय शून्य मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य रखने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम सितंबर, 1993 में अधिनियमित किया गया था और वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त 1994 में किया गया था।
