केन्द्रीय बजट पेश होने के बाद सत्तापक्ष के नेताओं ने ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्षीय नेताओं ने बजट को खोखला बताया
नवभारत न्यूज
सिंगरौली 1 फरवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केन्द्रीय बजट 2025-26 का संसद में पेश किया। जहां इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों से जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे विशेष के लिए आवंटन की उम्मीद है। इस बजट को भाजपा के नेता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। जबकि विपक्षीय दलों के नेता खोखला, बेरोजगारों एवं किसानों के लिए निराशा जनक बजट बता कर सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है।
दरअसल भारत सरकार के के न्द्रीय वित्त मंत्री ने आज दिन शनिवार को वर्ष 2025-26 का संसद में बजट पेश किया। इस बजट में 12 लाख रूपये तक के आमदनी तक में टै्रक्स में छूट देकर मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है। वही टीवी, एलईडी, मोबाईल फोन, स्वदेशी निर्मित कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक कार को सस्ता किये जाने के ऐलान से हर तपका बजट से खुश है। भाजपा के नेता इस बजट को ऐतिहासिक एवं सर्वसमावेशी बता रहे हैं। जबकि विपक्षीय प्रमुख दल कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेता बेरोजगारों एवं किसानों को ठगने वाला बजट बताया है।
आधी आबादी को थोड़ी निराशा है: मनोरमा
सीए मनोरमा शाहवाल ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि बजट से जैसा की उम्मीद किया जा रहा था किसान के्रडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए। उम्मीद के अनुसार इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी गई। साथ ही आयकर में छूट की सीमा 7 लाख रूपये से बढ़कर 12 लाख रूपये कर दी गई एवं स्लैब में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। जिससे मध्यम वर्ग कर दाताओं एवं कर्मचारी वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए व्यवसाय को दिए जाने वाले लोन की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ कर दी गई है। इससे भी नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। लाइफ सेविंग मेडिसिंस पर कर का बोझ कम करने से ये सस्ती होगी। उम्मीद के विपरीत महिला सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं की गई। जिससे आधी आबादी थोड़ी निराशा जरूर है।
इनका कहना:-
आगामी विस चुनाव को देखते हुए वर्तमान सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए बजट पास किया गया है। इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कोई जिक्र नही किया गया। किसान अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजेश सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, आप
इनका कहना:-
गरीबों और किसानों युवाओ, छात्रों के लिए इस बजट में कुछ नही है। कृषि के क्षेत्र में आज जो केंद्र सरकार का बजट आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई नई योजना नहीं है। किसानों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। सिंचाई के लिए कोई योजना नहीं है।
सुनील जायसवाल, अध्यक्ष, ओबीसी महासंघ
इनका कहना:-
बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट देने के फैसले की तारीफ जीतने की जाय कम है। क्यों कि यह मिडिल क्लास को बड़ी राहत देगा और उनकी आर्थिक हालत मजबूत करेगा। सरकार ने मिडिल क्लास की अहमियत समझी है। जिससे लोग ज्यादा बचत और निवेश कर पाएंगे। इससे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी।
दिलीप शाह
सीड़ा अध्यक्ष
इनका कहना:-
भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षो में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के विकास एवं ट्रेक रिकॉर्ड और संरचनात्मक के सुधारों में महत्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। विशेष कर मध्यमवर्गीय वर्ग के भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है। जिसके निमित जो बजट आया है। सरकार ने समय-समय पर उनके कर्ज के बोझ को कम किया है। यह बजट सर्व समावेशी है।
राजेश मेश्राम
विधायक, देवसर
इनका कहना:-
विकसित भारत की दिशा में और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला यह बजट है। बजट में मीडिल क्लास, किसानों, युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किये गये हैं। 12 लाख रूपये तक कमाने वालों से कोई टैक्स नही लिया जाएगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। आईआईटी के सीटों में भी बढ़ोत्तरी कर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश उत्तोरतर प्रगति कर रहा है और इस बजट से आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।
रामनिवास शाह
विधायक, सिंगरौली
