*कलेक्टर ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में दिये निर्देश
सतना /सीएम हेल्पलाइन में लम्बे समय से चली आ रही लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन की यथोचित कारण के बिना अनावश्यक रूप से लंबित शिकायतों पर जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी लंबित शिकायतों को स्वयं देखें और निराकृत करें। नियमानुसार नहीं निराकरण हो सकने वाली शिकायतों को विधिवत फोर्स क्लोज कराये। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, एसडीएम राहुल सिलाडिया, एलआर जांगडे, जीतेन्द्र वर्मा, आरएन खरे, सुधीर बेक सहित विभाग प्रमुख अधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जिले में एक हजार दिवस से अधिक की 66 शिकायतें और 300 दिवस से ऊपर की 2671 शिकायतें लंबित है। अकेले राजस्व विभाग से संबंधित कुल 66 में से 45 शिकायतें शामिल है। अगली समीक्षा तक इनका निराकरण सुनिश्चित कराये। जिन शिकायतों में नियमानुसार कार्यवाही करनी संभव नहीं हो। ऐसी शिकायत कारण दर्शाते हुए बंद कराये। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि 26 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में 6-7 दिन मिशन मोड में काम करें। बताया गया कि जिले में अभियान के तहत 450 कैम्प लगाये जाने थे। जिनमें से 395 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है। कलेक्टर ने कैम्पवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में कहा कि कैम्पों में आवेदनों की संख्या बढाये। प्रति कैम्प में कम से कम 100 की संख्या में आवेदन प्राप्त होने चाहिए। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकृत कर पोर्टल पर एन्ट्री भी कराये।
जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि बाणसागर समूह फेज-1 परियोजना में रामनगर के 185 गांवों में पेयजल आपूर्ति हो रही थी। बडा इटमा के पास बृहद परिधि के पाइप के क्षतिग्रस्त और लीकेज होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। बाणसागर परियोजना-2 के अंतर्गत परियोजना कार्य दिसम्बर 2025 तक पूरे कर लिये जायेंगे। धान खरीदी की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के अंतिम दिनों में राजस्व और संबंधित विभागीय अमला विजिलेन्ट रहे। नोडल अधिकारी और संबंधित अधिकारी निरंतर भ्रमण कर धान खरीदी केन्द्रों की निगरानी बनाये रखें।