हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए अगली सुनवाई में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश
जबलपुर: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तथा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक कर्मियों को उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस एस ए धर्माधिकारी तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि प्रदेश सरकार की अगली मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त मामले को प्रस्तुत किया जाये। इसके अलावा मामले की प्रगति रिपोर्ट बताने के लिए मुख्य सचिव अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।
हाई कोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई व अन्य की तरफ से दायर की गयी अवमानना याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये थे। देश के अन्य प्रदेश सरकार ने निर्देशों का पालन करते हुए न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान प्रदान कर दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए अप्रैल 2017 को न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने निर्देश जारी किये थे।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया किया कि मुख्य सचिव के कार्यालय से विधि विभाग के विधि विभाग को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सहमति के उक्त मामले को मंत्री मंडल के बैठक में निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाये।
याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पूर्व में पारित आदेश को गंभीरता से नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। युगलपीठ ने अगस्त 2024 में पारित आदेश के साथ मामले को अगली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता नमन नागरथ ने पैरवी की
