नयी दिल्ली 11 नवम्बर (वार्ता) केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को यहां “ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी ।
गृह मंत्रालय के अनुसार समिति ने छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। उच्च स्तरीय समिति में केन्द्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने “ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 5000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, 15 राज्यों के 2542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।
इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन निधि से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से तीन राज्यों को 124.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।
