नयी दिल्ली 30 अगस्त (वार्ता) राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) एवं जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखंड के बीच शुक्रवार को यहां केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये।
श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषियोग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना है और आज देश में यह आंदोलन बनकर महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु जैविक खेती को बढ़ावा देना था। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति जागरूकता आई है और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाज़ार मौजूद है। इस बाज़ार का दोहन कर जब हम भारत के हिस्से को बढ़ाते हैं तो जैविक उत्पादों के मुनाफे वाले व्यापार में हमारे किसानों का हिस्सा और उसकी आय बढ़ती है।
श्री शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि खाद के माध्यम से हमारे शरीर में जाने वाला रसायन कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि इससे भूमि की गुणवत्ता भी कम हुई और कई राज्यों में भूमि सीमेंट जैसी सख्त होने लगी जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। इसके विपरीत अगर जैविक खेती की जाए तो इससे भूजलस्तर बढ़ता है, पानी बचता है, उत्पादन बढ़ता है और उपभोगकर्ता का स्वास्थ्य भी सुधरता है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अमूल और एनसीओएल मिलकर देशभर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे जो ऑर्गेनिक भूमि और उत्पाद, दोनों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड के साथ विश्वसनीय ऑर्गेनिक उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे।
श्री शाह ने कहा कि कुछ ही साल में हम ऑर्गेनिक उत्पादों से मिलने वाले मुनाफे का सारा पैसा उत्पादन करने वाले किसानों के बैंक खाते में जाना सुनिश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ सहकारी संस्था में ही संभव हो सकता है। श्री शाह ने कहा कि 2-3 साल में भारत ब्रांड के उत्पाद शाकाहारी खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएगा।
उन्होंने उत्तराखंड के किसानों से अपने खेतों को पूरी तरह से जैविक बनाने और अन्य साथी किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो वहां खाद खरीदने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। सरकार ने भारत को विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों के उत्पादों के निर्यात के लिए भी एक सहकारी संस्था बनाई है।
इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
