जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने रिटायर्ड महिला स्वास्थ्यकर्मी को दो साल बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करने के मामले को सख्ती से लिया। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने कैबिनेट बैठक का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी, लेकिन जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में आयुक्त हर हाल में उपस्थित रहें।
मामला रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ से सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्यकर्मी आशा अवस्थी का है। उन्हें मिलने वाली 5.25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान विभाग ने रोक रखा था। इस पर दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ, जिसके बाद महिला ने अवमानना याचिका दायर की। मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी और प्रभारी आयुक्त दिनेश श्रीवास्तव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।
पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इस बार आयुक्त तरुण राठी ने कैबिनेट बैठक में व्यस्तता का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 के आदेश का पालन करने के लिए सरकार को चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दी। साथ ही आयुक्त तरुण राठी को 18 दिसंबर को हर हाल में अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता आशा अवस्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल मिश्रा ने पैरवी की।
